What
message and to whom ,the government of India wanted to send it, through Zubin
Mehta’s ‘Ehsaas-e-Kashmir’ concert is still a question. But what Mehbooba Mufti said at Regal Chowk on last Friday has much for
Delhi to rework on its approach as regards J&K affairs. <“If the
Centre and the J&K |
विलय पर केंद्र का नजरिया
भारत विरोधी शक्तियों और कुछ आतंरिक सत्ता पर नजर रखने वाले लोगों ने भारत के विधान की धारा 370,
जेएंडके विधान, राज्य ध्वज जैसे विषयों को जेएंडके राज्य को भारत से अलग करके बाहर की दुनिया और आम आदमी के सामने रखने के लगातार प्रयास किए हैं। इन्हीं प्रयासों में एक और कड़ी उमर अब्दुल्ला ने जाने अनजाने में 25 सिंतबर के दिन यूरोपियन यूनियन के राजदूत जोआ क्राविनो के नेतृत्व वाले एक प्रतिनिधिमंडल से हुए अपने वार्ता का ब्योरा देते हुए जोड़ दी है। आज उनकी बातचीत का ब्योरा समाचार बने हुए करीब तीन सप्ताह हो गए हैं पर न ही इस संदर्भ में कहे गए शब्दों का उनकी ओर से कोई खंडन आया है, न ही कम से कम भारत के गृह मंत्रलय की ओर से उमर अब्दुल्ला द्वारा उठाए गए प्रश्नों या उनके द्वारा विलय जैसे विषयों की व्याख्या का कोई खंडन या किसी और प्रकार की व्याख्या हुई है।1इसी तरह से जम्मू-कश्मीर के नागरिकों के लिए स्टेट सब्जेक्ट सर्टिफिकेट या परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट के प्रावधान को भी अलगाववाद के चिन्ह के तौर पर दिखाया जाता रहा है, जबकि राज्य संविधान की धारा 6 के अनुसार जेएंडके स्टेट सब्जेक्ट सर्टिफिकेट सिर्फ उस व्यक्तिको मिल सकता है जो पहले भारत का नागरिक हो। पर इस बात को बड़े हल्के ढंग से लिया गया है, जिसकी भारत की नागरिकता चली जाए उसको परमानेंट रेजिडेंट का दर्जा खुद चला जाएगा। 1इस प्रकार कुछ लोग यह कहते हैं कि धारा 370 जम्मू-कश्मीर को सैद्धांतिक स्तर पर विशेष दर्जा देता है, जबकि भारत के विधान में यह विशेष धाराओं की श्रेणी में आने के बजाय अस्थायी धाराओं में रखे गए हैं। इस दिशा में भी सही विवरण और व्याख्या करने के प्रयास दिल्ली द्वारा सही दिशा में नहीं हुए हैं। इसलिए न होते हुए भी धारा 370 को अलगाववाद का एक चिन्ह बनाकर भारत सरकार विरोधी और भारत राष्ट्र विरोधी तत्वों के लिए आम नागरिक और दुनिया को दिखाने के लिए एक तरह से छोड़ दिए गए हैं। भारत का संवैधानिक और जम्मू-कश्मीर रियासत अक्सर चर्चा और वाद-विवाद का विषय बनाए गए हैं। पर आज के दिन यह विषय जब भी जम्मू-कश्मीर के संदर्भ में बात होती है जरूर सब का ध्यान खींच लेता है। कुछ लोग तो कहते हैं कि भारत के संविधान की धारा 370 ही आज भी मूल विवाद की जड़ है। कुछ लोग तो यहां तक कह देते हैं कि धारा 370 जैसी धारा रखने की शर्त महाराजा हरि सिंह द्वारा किए गए विलय में लिखी थी। 1इससे असत्य और मनगढ़ंत बात और क्या हो सकती है, पर ऐसा कहने वालों को भी दिल्ली अवाम मुख्य धारा के कहे जाने वाले नेताओं द्वारा समय पर नकारा और फटकारा नहीं गया है। सत्ता से जुड़े जो लोग यह मानते और कहते हैं कि अब धारा 370 कोई खास महत्व नहीं रखती, क्योंकि इसी धारा के रास्ते भारत के विधान के बहुत से प्रावधान भारत की संसद द्वारा पारित बहुत से कानून और जम्मू-कश्मीर के विधान की कुछ कुंठित धाराओं का बदला स्वरूप आज जम्मू-कश्मीर को भारत के विधान के बहुत करीब ले आए हैं और संवैधानिक दृष्टि से जम्मू-कश्मीर राज्य को 1947
के विलय के बाद भारत से संवैधानिक दृष्टि से दूर या नजदीक दिखाना न्याय संगत नहीं है। ऐसा कुछ रियासतों के लिए भारत के संविधान में धारा 249 और धारा 371 जैसी धाराओं 1950
में रखी गई थी वैसे ही जेएंडके राज्य के लिए धारा 370 रखी गई थी।1जो लोग यह मानते हैं कि धारा 370 के कारण जम्मू-कश्मीर राज्य का भारत में पूर्ण विलय नहीं हुआ है, उनको यह भी कहना चाहिए कि जिन राज्यों के लिए लिखित रूप से स्टेट लिस्ट बनाए गए हैं और जब तक भारत के संविधान में धारा 249 है तब तक उनका भी भारत के साथ विलय पूर्ण नहीं है। पर ऐसा न उन लोगों ने आज तक कहा है और न वे कह सकते हैं। अगर कुछ कहा जा सकता है तो वह सिर्फ यह हो सकता है कि धारा 370 के रास्ते आज जेएंडके रियासत भी भारत के अन्य राज्यों की वैधानिक कार्यप्रणाली के बहुत करीब आ गई है। इसलिए इस विषय में अब ज्यादा वाद विवाद नहीं होने देना चाहिए।1पर आज के दिन यह भी एक कटु सत्य है कि भारत के साथ जम्मू-कश्मीर राज्य का संवैधानिक रिश्ता, जो आम आदमी को कुछ मुख्यधारा के लोगों द्वारा भी बिना रोक-टोक दिखाने की कोशिश होती रही है। यकीनन उन लोगों के लिए जो भारत विरोधी हैं और जम्मू-कश्मीर के संवैधानिक स्थिति पर प्रश्न उठाते हैं और उठाते रहे हैं, एक ऐसा हथियार बन गया है जिसका तोड़ लगता है आज के दिन दिल्ली में बैठी सरकारों को आसानी से मिलता नहीं दिखता या वह इस विषय पर वर्ष 2013
में भी संवेदनशील नहीं है। अगर ऐसा न होता तो उमर अब्दुल्ला द्वारा 25 सितंबर को कही गई बातों जैसे कि जेएंडके का भारत के साथ विलय सिर्फ चार विषयों मुद्रा, वार्तालाप, विदेशी मामलों और सुरक्षा पर हुई थी। भारत के सभी राज्यों की तुलना में जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने और दो संविधान, दो निशान जैसे बयान का दिल्ली द्वारा करीब तीन सप्ताह बाद भी स्पष्टीकरण न देने की बात न होती। समय के साथ-साथ भारत और जम्मू-कश्मीर के संबंधों पर प्रश्न उठाने वालों की संख्या भी बढ़ती गई है। 1खासकर कश्मीर घाटी के आम आदमी के मन में दिन-प्रतिदिन शंका बढ़ती गई है, जिसका लाभ अलगाववादियों को मिला है। इस तथ्य को हर भारतीय को आज मानना होगा और अपने रिश्तों पर अब स्थिति को संवेदनशीलता से लेने के लिए दबाव बनाना होगा। इस विषय में अब ज्यादा विवाद नहीं होने देना चाहिए।1भारत के गृह मंत्रलय को अगर वहां सत्ता में बैठे लोग भारत की जम्मू-कश्मीर रियासत में शांति बहाली के लिए सचमुच चिंतित हैं, बिना किसी देरी के कम से कम विलय जैसे शब्दों के व्यावहारिक अर्थ को अपने ढंग से कहकर नए विवाद पैदा करने वाले वक्ताओं का उचित उत्तर देना ही होगा और एक उचित वैचारिक नीति भी जारी करनी होगी।1विलय शब्दों का अर्थ उस सीमा से परे नहीं जा सकते जो संविधान बनाने वालों ने अपने सामने रखे थे जैसे कि विलय शब्द उन राज्यों पर लागू होता था जिनको समय और स्थिति को ध्यान में रखते हुए एक दूसरे में मिला दिया था। छोटे राज्य दूसरे राज्यों में पूरी तरह अपना अस्तित्व छोड़कर मिले थे न कि भारत में। इस बात के मिथ्या प्रचार करने वालों को भारत को रोकना होगा।>>(लेखक जम्मू-कश्मीर मामलों के अध्येता हैं)
गलत विवेचना 16कुछ लोग यह कहते हैं कि धारा 370 जम्मू-कश्मीर को सैद्धांतिक स्तर पर विशेष दर्जा देता है, जबकि भारत के विधान में यह विशेष धाराओं की श्रेणी में आने के बजाय अस्थायी धाराओं में रखे गए हैं। इस दिशा में भी सही विवरण और व्याख्या करने के प्रयास दिल्ली द्वारा सही दिशा में नहीं हुए हैं।1 16
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